– केपी लामीछाने
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यको उतारचढाव नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ विषय होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो बारम्बार सुनिँदै आएको छ।
कहिलेकाहीँ मूल्यमा सामान्य हेरफेर भए पनि बजारमा सहज आपूर्ति नहुने, अभाव सिर्जना हुने र कालोबजारी बढ्ने समस्या दोहोरिइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा भने आम उपभोक्ता पर्दै आएका छन्।
हाल, अगस्ट २०२६ अर्थात् साउन २०८३ मा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव फेरि चर्किएको छ। उपभोक्ता लामो समयसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन्। खाली सिलिन्डर लिएर ग्यास खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपय स्थानमा कालोबजारीका कारण थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको गुनासो छ।
यता सरकार र नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले भने पटक–पटक ‘ग्यासको अभाव छैन’, ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ र ‘अनावश्यक भण्डारण नगर्न’ आग्रह गर्दै आएका छन्।
यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि सरकार र निगमको दाबीअनुसार बजारमा पर्याप्त ग्यास छ भने उपभोक्ताले किन सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्? आयात पर्याप्त हुँदाहुँदै वितरण प्रणालीमा समस्या कहाँ छ? र सरकारी आश्वासनप्रति उपभोक्ताले विश्वास गर्ने आधार के हो?
पूर्वानुमान र व्यवस्थापनमै कमजोरी
गत फागुन–चैत अर्थात् मार्च २०२६ मा पश्चिम एसियामा देखिएको अमेरिका–इरान तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गर्दै निगमले खाना पकाउने ग्यासको आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
आषाढको अन्तिमतिर, अर्थात् जुलाई १५, २०२६ बाट पुनः पूर्ण १४.२ केजीको सिलिन्डर बिक्री सुरु गरियो। त्यसका लागि प्रतिलिटर होइन, प्रतिसिलिन्डर रु. २ हजार ६० को मूल्य तोकिएको थियो।
पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध हुनेबित्तिकै लामो समयदेखि ग्यासको प्रतीक्षामा रहेका उपभोक्ता एकैपटक खाली सिलिन्डर लिएर बजारमा निस्किए। यसले मागमा अचानक वृद्धि गराउनुका साथै उपभोक्तामा भविष्यमा पुनः अभाव हुन सक्ने आशंका बढायो। परिणामस्वरूप अनावश्यक भण्डारणको प्रवृत्ति पनि बढेको देखियो।
निगम तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मासिक एलपी ग्यासको माग करिब ४८–४९ हजार मेट्रिक टन रहेको छ। तर आयात भने मागभन्दा बढी भइरहेको दाबी गरिएको छ।
यदि आयात मागभन्दा बढी छ भने बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नहुनुको कारण खोजिनुपर्छ। यसले समस्या केवल आपूर्तिको मात्रामा नभई भण्डारण, ढुवानी, वितरण प्रणाली र पूर्वतयारीमा समेत रहेको संकेत गर्छ।
सरकारी ऐलान : आश्वासन दोहोरिन्छ, समस्या भने कायमै
ग्यास अभाव चर्किएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले विभिन्न माध्यमबाट बजारमा पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारी भनाइअनुसार—
- आयात तथा वितरण नियमित मागभन्दा बढी भइरहेको छ।
- बजारमा देखिएको अभाव कृत्रिम प्रकृतिको हो।
- उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय गरिरहेका छन्।
- केही दिनमै आपूर्ति सहज हुनेछ।
- कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ।
यसैबीच निगमले टेकुलगायतका स्थानमा आफैं खुद्रा बिक्रीसमेत सुरु गरेको छ। घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन तथा ग्यास खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगानालगायत विवरण अभिलेख राख्न निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सम्बन्धित समिति तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
तर प्रश्न उही छ—यी निर्देशन र सरकारी घोषणाको प्रभाव उपभोक्ताको चुलोसम्म किन पुगिरहेको छैन?
ऐलान र वास्तविकताबीचको गहिरो खाडल
१. व्यवस्थापकीय कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ
आधा सिलिन्डर वितरणबाट पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरणमा फर्कँदा माग अचानक बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन थिएन। लामो समयदेखि आधा सिलिन्डर मात्र पाएका उपभोक्ता पूर्ण सिलिन्डर लिन बजारमा आउने निश्चित थियो।
त्यस अवस्थामा पर्याप्त ग्यास आयातसँगै वितरण प्रणाली, भण्डारण क्षमता, ढुवानी व्यवस्थापन र बजार अनुगमनको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो।
तर बजारमा देखिएको अवस्थाले त्यस्तो तयारी पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ। उद्योगी व्यवसायीले समेत निगमबाट समयमै पर्याप्त ग्यास उठाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
यसले नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थामा पूर्वानुमान गर्ने क्षमता मात्र होइन, त्यसअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि कमजोर रहेको प्रश्न उठाएको छ।
२. दोषारोपणको चक्रले समाधान दिँदैन
ग्यास अभाव भएपछि आरोप–प्रत्यारोपको एउटा चक्र सुरु हुन्छ।
सरकार र निगमले उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारण र हल्लालाई कारण देखाउँछन्। उपभोक्ता भने व्यवसायीको कालोबजारी र सरकारी कमजोरीलाई समस्याको कारण मान्छन्। व्यवसायीले निगमको कमजोर व्यवस्थापन र पर्याप्त आपूर्ति नहुनुलाई दोष दिन्छन्।
यसरी—
सरकार/निगम → उपभोक्ताको भण्डारण र हल्ला
उपभोक्ता → व्यवसायीको कालोबजारी र सरकारी लापरवाही
व्यवसायी → निगमको कमजोर व्यवस्थापन
दोषारोपणको यो चक्रले वास्तविक समस्या समाधान गर्दैन। बरु जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अस्पष्ट बनाउँछ र उपभोक्तामा सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ।
३. ग्यासमा दीर्घकालीन निर्भरता
नेपाल खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ। मासिक करिब ४८–४९ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग रहेको अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा देखिने सामान्य अवरोधले पनि देशभरका लाखौँ परिवार प्रभावित हुन सक्छन्।
सरकारले विद्युतीय तथा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउने, विद्युत् खपत प्रोत्साहन गर्ने र ग्यासमा दिइने अनुदान क्रमशः घटाउने नीति अघि सारेको छ।
तर व्यवहारमा भने ग्यासको निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन।
यसले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। विद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न नसक्नु नीतिगत कमजोरीका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
४. चाडपर्वको चापले थप चुनौती निम्त्याउन सक्छ
नेपालमा तीज, दशैं, तिहारलगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाना पकाउने ग्यासको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ।
सरकारले आगामी तीन महिनामा ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने योजना बनाएको भए पनि केवल आयातको मात्रा बढाएर मात्र समस्या समाधान हुने निश्चित छैन।
यदि वितरण प्रणाली उस्तै कमजोर रह्यो भने थप आयात गरिएको ग्यास पनि उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुग्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता ‘कति ग्यास आयात भयो?’ भन्दा ‘आयात भएको ग्यास उपभोक्तासम्म कसरी र कति सहज रूपमा पुग्यो?’ भन्ने हुनुपर्छ।
उपभोक्तालाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ
सरकारले ‘ग्यासको अभाव छैन’ भन्नु आफैंमा पर्याप्त होइन। बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु र उपभोक्ताले बिना लामो लाइन तथा अतिरिक्त मूल्य तिरेर सिलिन्डर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै सरकारको वास्तविक सफलता हो।
‘अफवाह नफैलाउनुहोस्’, ‘अनावश्यक भण्डारण नगर्नुहोस्’ भन्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर उपभोक्ताले विगतमा भोगेका अभावका अनुभव र बजारको वास्तविक अवस्थाका कारण उनीहरूमा आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक पनि हो।
राज्यको आपूर्ति प्रणालीप्रति विश्वास बलियो भएको अवस्थामा उपभोक्ताले भविष्यको अभावको डरले अतिरिक्त सिलिन्डर सञ्चय गर्ने अवस्था कम हुन्छ।
त्यसैले उपभोक्ताको व्यवहारलाई मात्र दोष दिनुभन्दा सरकारले आफ्नो आपूर्ति प्रणालीप्रति विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।
अब के गर्ने?
ग्यास अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै उपाय आवश्यक छन्।
पहिलो, ग्यासको आयातदेखि उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने सम्पूर्ण वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र सकेसम्म डिजिटल बनाइनुपर्छ।
दोस्रो, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यासको वितरण स्पष्ट रूपमा छुट्याएर घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तेस्रो, ग्यासको आपूर्ति, भण्डारण र वितरणको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले अनावश्यक हल्ला र आशंका कम गर्न मद्दत गर्छ।
चौथो, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुली गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल र प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्छ।
पाँचौँ, स्थानीय तह, उपभोक्ता संस्था तथा नागरिक समाजलाई समेत बजार अनुगमनमा सहभागी गराउन सकिन्छ।
छैटौँ, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन केवल नीति घोषणा होइन, वास्तविक अनुदान, सहज पहुँच र प्रभावकारी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
खाना पकाउने ग्यासको अभाव केवल एउटा वस्तुको बजार समस्या होइन। यो राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन, पूर्वानुमान क्षमता, बजार अनुगमन, ऊर्जा नीति र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
सरकार र निगमले ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भनेर पटक–पटक घोषणा गरिरहँदा उपभोक्ता भने ग्यासको खोजीमा लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहिरहनु आफैंमा गम्भीर विरोधाभास हो।
समस्या कृत्रिम अभाव हो भने त्यसको स्रोत पहिचान गरी कारबाही हुनुपर्छ। उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारण हो भने त्यसको कारण र समाधान खोजिनुपर्छ। वितरण प्रणालीमा कमजोरी हो भने जिम्मेवार निकायले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।
सरकारले ऐलान मात्र होइन, ऐलानको परिणाम पनि देखाउनुपर्छ।
जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा राज्यको उपस्थिति कागज र विज्ञप्तिमा होइन, उपभोक्ताको घरको चुलोमा देखिनुपर्छ।
अन्यथा आजको ग्यास अभाव भोलि फेरि अर्को नाम र अर्को बहानासहित दोहोरिनेछ। र, हरेक पटकको संकटसँगै सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ।
